१६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल न्युयोर्क जाने, प्रधानमन्त्री शाहसँग ११ र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग पाँचजना सहभागी हुने
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ९ असोज (न्युयोर्क समयअनुसार सेप्टेम्बर २४) मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१औँ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित पाँच एजेन्डा उठाउने भएका छन्।
महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ६ असोजमा न्युयोर्क प्रस्थान गर्नेछन् भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ३ असोजमै न्युयोर्क जानेछन्।
परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित प्रकोपका कारण नेपालले बारम्बार भोग्दै आएको जनधनको ठूलो क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन्। न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर भोगिरहेको विषयलाई पनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनेछन्।
जलवायु न्यायको विषयमा विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिबापत तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयमा जोड दिने तयारी छ। नेपालले यसअघि नै दुई करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिका लागि पत्राचार गरिसकेको छ। यसमा लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट सकारात्मक जवाफ आएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा जलवायुअनुकूल पूर्वाधार निर्माण, जलवायु स्मार्ट कृषि प्रवद्र्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी तथा विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गर्नेछन्।
त्यसैगरी, नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय क्षेत्र तथा बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पुर्याउँदै आएको योगदानबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने तयारी गरेको छ।
‘नेपालमा गत वर्ष भएको जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछि भएको सफल निर्वाचन र सोमार्फत ठूलो जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकतासहितका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भावको निरन्तरता एवं बढोत्तरीका लागि उच्चस्तरबाटै आह्वान गर्न महासभा महत्वपूर्ण अवसर हो,’ परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने।
‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ छुट्टै बैठक
महासभाका क्रममा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ शीर्षकमा छुट्टै बैठक आयोजना गर्ने भएको छ।
परराष्ट्रसचिव राईका अनुसार विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे छलफल गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु बैठकको मुख्य उद्देश्य हुनेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा नेपालबाट १६ सदस्य सहभागी हुनेछन्। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहसँग ११ जना र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग पाँचजना गरी १६ जना न्युयोर्क जानेछन्।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई पनि प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न विदेशी सरकारप्रमुखसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भइसकेको परराष्ट्रसचिव राईले बताएका छन्।
यसपटक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङ महासभामा सहभागी नहुने भएका छन्। भारतबाट विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकर तथा चीनबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका आठौँ वरीयताका नेता तथा पोलिटब्युरो सदस्य हान झेङ सहभागी हुँदै छन्।
यसपटकको महासभाको मूल विषय ‘विश्वासको पुनर्वहाली, रूपान्तरण व्यवस्थापन तथा सबैलाई परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ तय गरिएको छ। हालसम्म महासभामा ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा नेपालसहित ५० मुलुकका सरकारप्रमुख सहभागी हुने तय भएको छ।
के छन् पाँच एजेन्डा ?
१. जलवायुजन्य क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण
जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित प्रकोपका कारण नेपालले बारम्बार भोग्दै आएको जनधनको ठूलो क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने।
२. न्यून उत्सर्जन, बढी असर
नेपालले नगण्य मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर भोगिरहनुपरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने।
३. जलवायु क्षतिपूर्तिको माग
लस एन्ड ड्यामेज फन्डलगायतका निकायबाट नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिबापत तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने विषयमा विश्व समुदायलाई आह्वान गर्ने।
४. प्रविधि र जलवायु वित्तको माग
नेपालमा जलवायुअनुकूल पूर्वाधार निर्माण, जलवायु स्मार्ट कृषि प्रवद्र्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी तथा विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गर्ने।
५. वातावरण संरक्षणमा नेपालको योगदान
प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय क्षेत्र तथा बृहत् नदी प्रणालीमार्फत नेपालले विश्व वातावरण संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा पुर्याउँदै आएको योगदानबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने।







