अजय कुमार झा

नेपाल यतिबेला राजनीतिक रूपमा एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ जनतामा आशाभन्दा बढी अन्योल, विश्वासभन्दा बढी शंका र उत्साहभन्दा बढी निराशा देखिन थालेको छ। लोकतन्त्रको मूल आधार जनविश्वास हो। जब जनताले राज्यका निर्णयहरूमा स्पष्टता, दृढता र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिबिम्ब देख्न छोड्छन्, तब समाजमा असन्तोष र असुरक्षाको भावना बढ्न थाल्छ। वर्तमान नेपालको राजनीतिक वातावरणलाई नियाल्दा यही प्रवृत्ति देखापर्न थालेको छ।
राजनीतिक विज्ञानमा एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ—“अनिर्णय नै विनाशको प्रारम्भ हो।” कुनै पनि राष्ट्रको नेतृत्वले समयानुकूल निर्णय लिन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रशासन, अर्थतन्त्र, कूटनीति र सामाजिक मनोविज्ञानमा पर्छ। आज नेपालको अवस्था पनि यस्तै चिन्ताको विषय बनेको छ।
नेपाल विश्वका थोरै देशहरूमध्ये एक हो, जसले औपनिवेशिक शासनको प्रत्यक्ष दासत्व भोग्नुपरेन। सुगौली सन्धि पछि नेपालको भूगोल खुम्चिए पनि राष्ट्रिय अस्तित्व सुरक्षित रह्यो। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले नेपाली जनमानसमा स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको गहिरो भावना निर्माण गरेको छ। तर इतिहासले अर्को शिक्षा पनि दिन्छ। जब कुनै राष्ट्रभित्र राजनीतिक एकता कमजोर हुन्छ, तब बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव स्वतः बढ्न थाल्छ। नेपालको इतिहासमा राणा शासनदेखि पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म विभिन्न कालखण्डमा बाह्य प्रभावको चर्चा हुँदै आएको छ। यद्यपि कुनै पनि निर्णयलाई केवल विदेशी प्रभावको परिणाम भन्नु सरलीकृत निष्कर्ष हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय आत्मविश्वास कमजोर हुँदा यस्तो धारणा जनतामा बलियो बन्दै जान्छ।
नेपाल–भारत सीमा विश्वका विशिष्ट सीमामध्ये एक मानिन्छ। दुई देशबीच खुला सीमा व्यवस्था छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौं नेपाली र भारतीय नागरिकबीच विवाह, नाता, व्यापार, सांस्कृतिक आदानप्रदान र धार्मिक सम्बन्ध रहेको छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध केवल दुई राष्ट्रको सम्बन्ध मात्र होइन, यो हजारौं वर्ष पुरानो सभ्यता, संस्कृति र पारिवारिक सम्बन्धको निरन्तरता पनि हो। जनकपुर, जलेश्वर, वीरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा एउटै परिवारका सदस्यहरू दुई देशमा बसोबास गरिरहेका उदाहरण प्रशस्त छन्। यस कारणले सीमामा हुने सामान्य प्रशासनिक वा स्थानीय विवादलाई राष्ट्रिय द्वन्द्वको रूप दिन खोज्नु अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। इतिहासले देखाएको छ कि अधिकांश सीमा विवादहरू संवाद, तथ्य र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान गरिएका छन्।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो। तर जब राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई दलगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिन्छ, तब समस्या उत्पन्न हुन्छ। सीमा, राष्ट्रियता, धर्म, भाषा वा पहिचानजस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दा जनमत तत्काल प्रभावित हुन्छ। दक्षिण एसियाको इतिहासमा यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्। पाकिस्तान र बङ्गलादेश को राजनीतिक इतिहासमा सीमासम्बन्धी विषयहरू समय-समयमा आन्तरिक राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग भएको विश्लेषण गरिन्छ। यद्यपि नेपालको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक सम्बन्ध र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि फरक छ, तर राजनीतिक अतिरञ्जनाले कुनै पनि समाजमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार जब सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर देखिन्छ, तब केही राजनीतिक शक्तिहरू भावनात्मक मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा ल्याएर जनध्यान मोड्ने प्रयास गर्छन्। यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गको जिम्मेवारी अझ बढ्छ।
राज्यको शक्ति केवल संविधान वा कानुनमा सीमित हुँदैन; त्यो जनविश्वासबाट पनि मापन हुन्छ। यदि प्रशासनिक निकायहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न असफल भए, भ्रष्टाचार बढ्यो, विकास निर्माण सुस्त भयो र निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता देखियो भने जनतामा निराशा बढ्छ। आज नेपालको प्रमुख चुनौती सीमा विवाद होइन, बरु सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण र आर्थिक आत्मनिर्भरता हो। युवा जनशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय बहसको केन्द्र विकास र उत्पादन हुनुपर्छ।
पूर्वीय दर्शनले निर्णयलाई केवल राजनीतिक प्रक्रिया होइन, नैतिक दायित्वको रूपमा हेर्छ। चाणक्य ले शासकको पहिलो कर्तव्य राष्ट्रहितलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राख्नु हो भनेका छन्। त्यस्तै गौतम बुद्ध ले विवेक, संवाद र मध्यमार्गलाई सामाजिक स्थिरताको आधार मानेका छन्।नेपालको सांस्कृतिक परम्पराले पनि सहअस्तित्व, सहिष्णुता र संवादलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैले सीमासम्बन्धी विषयलाई भावनात्मक उत्तेजनाको होइन, तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक परिपक्वताको आधारमा हेर्नु आवश्यक छ।
आज आवश्यक कुरा आरोप–प्रत्यारोप होइन, राष्ट्रिय आत्ममूल्यांकन हो। देश कुन दिशातर्फ जाँदैछ? युवाहरूको भविष्य कस्तो हुनेछ? आर्थिक आत्मनिर्भरता कसरी हासिल गर्ने? राष्ट्रिय हित र छिमेकी सम्बन्धबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? यस्ता प्रश्नमा गम्भीर बहस आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूले पद प्राप्तिलाई अन्तिम लक्ष्य नबनाई राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नागरिकहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने अतिरञ्जित सूचनाको सट्टा तथ्य र प्रमाणमा आधारित धारणा निर्माण गर्नुपर्छ।
नेपालको भविष्य सीमा क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेर होइन, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, आर्थिक विकास र विवेकपूर्ण कूटनीतिबाट सुरक्षित हुन सक्छ। अनिर्णय, अन्योल र स्वार्थले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ भने स्पष्ट दृष्टि, जिम्मेवार नेतृत्व र सचेत नागरिकताले राष्ट्रलाई बलियो बनाउँछ। आजको आवश्यकता भावनात्मक उत्तेजना होइन, गम्भीर चिन्तन हो। भावी सन्तानलाई सुरक्षित, समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपाल हस्तान्तरण गर्ने हो भने हामीले वर्तमानका राजनीतिक निर्णयहरूलाई राष्ट्रिय हितको कसौटीमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ। यही नै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति र राष्ट्रनिर्माणको आधार हो।







