जनकपुरधाम, जेठ २२ — मुक्त हरवाचरवा समुदायको भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले मधेश प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायको सवाल समेटिएपछि मञ्चले बिहीबार जनकपुरधाममा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग आवश्यक बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन संयन्त्र सुदृढ गर्न आग्रह गरेको हो।
मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ४.२.१ मा हरवाचरवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक पुनर्स्थापना सुनिश्चित गरी कृषि व्यवसायमा सम्मानजनक पहुँच स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ। मञ्चले उक्त व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य कदम भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले आगामी बजेटमार्फत प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका हरवाचरवा समुदायको न्यायिक पुनर्स्थापना, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक सशक्तीकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
मन्त्री पटेलले प्रदेश सरकार हरवाचरवा समुदायको दीर्घकालीन हित र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान आवश्यक पहल गरिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत सहयोगलाई समेत निरन्तरता दिने स्पष्ट पार्नुभयो।
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले प्रदेश सरकारले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायको सवाललाई प्राथमिकताका साथ समेटेकोमा स्वागत गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण, भूमि अधिकार सुनिश्चितता तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न माग गर्दै पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया ढिला गरिए समुदाय आफ्ना अधिकारका लागि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो।
द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार वालाराम भट्टराईले हरवाचरवा समुदायको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकारले थप प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमै हरवाचरवा समुदायको सवाल स्पष्ट रूपमा समावेश गरिनुपर्ने बताउनुभयो।
भट्टराईले हरवाचरवा लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी निर्देशिकालाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानुनी मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो। यसले समुदायको पहिचान, अधिकारको सुनिश्चितता तथा राज्यका सेवा–सुविधामा पहुँच विस्तार हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदा, कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल, केन्द्रीय सदस्य रामदयाल माझी तथा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका बृजलाल पासवानले गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका प्रतिबद्धतालाई बजेट र कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयन गरी मुक्त हरवाचरवा समुदायको सम्मानजनक पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।







