महाेत्तरी, १३ ज्येष्ठ ।

तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी ले संविधान संशोधन बहसका लागि आफ्नो विस्तृत धारणा तथा सुझाव सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको “संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२” लाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न संवैधानिक, राजनीतिक तथा संघीय संरचनासम्बन्धी विषयमा आफ्नो आधिकारिक सुझाव बुझाएको जनाएको छ।

पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल द्वारा हस्ताक्षर गरिएको उक्त पत्रमा संविधानको प्रस्तावना, संघीयता, प्रदेश सीमाङ्कन, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता, शासकीय स्वरूपलगायत विषयमा पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।

पार्टीले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि संशोधनको आवश्यकता, औचित्य तथा मुख्य विषयवस्तुबारे कार्यदलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यसपछि मात्र सार्थक बहस सम्भव हुने पार्टीको तर्क छ।

सुझावपत्रमा संविधानको प्रस्तावनालाई मूल आत्मा र दर्शनको रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसलाई कमजोर पार्ने गरी संशोधन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, प्रस्तावनामा “मधेश आन्दोलन र विद्रोह” लाई समेटिनुपर्ने माग पार्टीले अघि सारेको छ।

त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थामा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रमा बसोबास गर्ने नेपालीमाथि गरिएको विभेद हटाउनुपर्ने पार्टीको धारणा छ। संविधानको धारा १४ संशोधन गरी सबै गैरआवासीय नेपालीलाई समान अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रदेश सीमाङ्कनको विषयलाई पनि पार्टीले प्रमुख रूपमा उठाएको छ। मधेशका विभिन्न भूभाग अन्य प्रदेशमा गाभिएको भन्दै “समग्र मधेश दुई प्रदेश” को अवधारणाअनुसार पूर्वी र पश्चिमी मधेश गरी पुनः सीमाङ्कन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

शासकीय स्वरूपबारे पार्टीले वर्तमान बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै उपयुक्त ठहर गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले शक्ति केन्द्रीकरण र तानाशाही प्रवृत्ति बढाउने खतरा रहेको भन्दै त्यसको विपक्षमा पार्टी उभिएको छ। संसद, प्रेस स्वतन्त्रता, अविश्वास प्रस्ताव तथा शक्ति सन्तुलन संसदीय व्यवस्थाका सबल पक्ष भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

संघीयताको पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्दै पार्टीले संघीयता नेपालको विविधता, समावेशिता तथा समानताको आधार भएको जनाएको छ। संघीय संरचनालाई कमजोर पार्ने वा शक्तिको पुनः केन्द्रीकरण गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ।

निर्वाचन प्रणाली सुधारअन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गरिनुपर्ने सुझाव पार्टीले दिएको छ।

पार्टीका अनुसार पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भए निर्वाचन खर्च कम हुने, मतको सम्मान हुने तथा जात, धर्म, धनबल र बाहुबलको प्रभाव घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन भए सेवा प्रवाह र विकासमुखी नेतृत्वको सम्भावना बढ्ने दाबी गरिएको छ।

संविधान संशोधन बहसलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि आफ्नो औपचारिक अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो।