विशाल बस्नेत

महोत्तरी, २७ वैशाख ।

सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै देशभर प्रक्रिया सुरु भएको छ । यस कदमले सरकारी, ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका र राज्यले नै वर्गीकरण गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीमा चिन्ता र चासो बढाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर ८९ मा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाई संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । यही आधारमा देशभरका सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय भएका छन् ।

विशेष गरी सबैभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको मधेस प्रदेशमा सरकारको योजना कसरी कार्यान्वयनमा अघि बढ्छ भन्ने विषय अहिले आमचासोमा छ । प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका जिल्ला वन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गरिसकेका छन् । जारी सूचनामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मुलुकको साझा सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षणमा नागरिककै भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न आग्रह गरिएको छ ।

मधेसमा कति छन् सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी ?

तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशमा भूमिहीन दलित १६ हजार ८९७ परिवार, भूमिहीन सुकुमवासी २० हजार ६७१ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी १ लाख २६ हजार ८३३ परिवार गरी कुल १ लाख ६४ हजार ४०१ परिवार छन् । आयोगले बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाबाहेक प्रदेशका १३५ पालिकासँग कार्यसम्झौता गरी लगत संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जिल्लागत तथ्यांकअनुसार धनुषामा ७१० परिवार दलित भूमिहीन, १ हजार ७३५ परिवार सुकुमवासी र ३ हजार १८३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । पर्सामा ९१८ दलित भूमिहीन, १ हजार २३० सुकुमवासी र ३ हजार ३३१ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन् । बारामा ४३८ दलित भूमिहीन, १ हजार ६७१ सुकुमवासी र १२ हजार ९८५ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, महोत्तरीमा १ हजार ६७४ दलित भूमिहीन, २ हजार २११ सुकुमवासी र ८ हजार ४२२ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् भने रौतहटमा १ हजार ८५४ दलित भूमिहीन, ४ हजार १८० सुकुमवासी र ११ हजार १८३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । सप्तरीमा ४ हजार ३२६ दलित भूमिहीन, १ हजार ८५९ सुकुमवासी र ३ हजार ८५६ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन् । सर्लाहीमा २ हजार ९९४ दलित भूमिहीन, ५ हजार ३२२ सुकुमवासी र २२ हजार ७७७ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् भने सिरहामा ३ हजार ८१५ दलित भूमिहीन, २ हजार ६६३ सुकुमवासी र ३ हजार ३७४ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

छैन स्पष्ट योजना

सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख ११ गतेदेखि निरन्तर सूचना जारी गरिरहेका छन् । तर, अतिक्रमण हटाउने स्पष्ट कार्ययोजना भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । यसैबीच सिरहामा दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दै प्रशासनले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन डोजर प्रयोग गर्ने तयारी थालेको छ । अतिक्रमित क्षेत्र पहिचान भइसकेको जनाउँदै प्रशासनले तत्काल उक्त क्षेत्र खाली गर्न अन्तिम चेतावनीसमेत दिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अव्यवस्थित बसोबासी पनि त्रसित

३ पुस्तादेखि आमोद–कमोत गर्दै आएका, विशेष गरी चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश अव्यवस्थित बसोबासी अहिले त्रसित बनेका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (क), (ख) र (ग) मा ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुमवासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’लाई फरक–फरक रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि लामो समयदेखि (१० वर्षभन्दा बढी) आवाद गरी घरटहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जनाउँछ । ऐलानी जग्गाहरू समेत मधेसमा व्यापक रूपमा किनबेच हुँदै आएको छ । महोत्तरीको गौरीडाँडा क्षेत्र अहिले ठुलो सहरी क्षेत्रका रूपमा विकास भएको छ भने आसपासका पाटु, कालापानी, भप्सी, चेरु, माईस्थानजस्ता स्थानमा बाक्लो मानव बस्ती छ ।

तथ्यांकअनुसार मधेसमा १ लाख २६ हजार ८३३ परिवार ऐलानी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा छन् । त्यस्तो जग्गा अहिले महँगो मूल्यमा किनबेचसमेत भइरहेको छ । किनबेच भएको जग्गालाई वडा कार्यालयहरूले प्रमाणित गरी रसिद काट्ने कामसमेत गर्दै आएका छन् । बर्दिवास–३ का वडाध्यक्ष विराट विष्टका अनुसार सबै अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुमवासी र दलित भूमिहीनको पहिचान गरी विवरण पठाइसकिएको छ । उनले भने, ‘सूचना आएपछि नागरिकमा त्रास देखिएको छ । तर, स्थानीय सरकारले अव्यवस्थित, दलित भूमिहीन र सुकुमवासीको पहिचान गरी लगत संकलन गरिसकेको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका स्थानहरू हेरेर हटाउने हो । सबै जना ढुक्क भए हुन्छ । अवैधानिक संरचना बनाइएका ठाउँमा मात्रै हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

यता, संघीय सरकारका केही मन्त्रीको जग्गासमेत ऐलानी रहेको चर्चा भइरहेको छ । उद्योगमन्त्री गौरी यादवको बर्दिवास–३ मा झन्डै १ कठ्ठा जग्गा ऐलानी रहेको स्थानीयको दाबी छ । तर, जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेका सूचनामा सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गासमेत खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ । कुन प्रावधान वा सीमाभित्र रहेर ऐलानी जग्गा खाली गराइने भन्ने स्पष्ट जानकारी नदिई डोजर चलाउने तयारी गरिँदा स्थानीय थप त्रसित बनेका छन् । यद्यपि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अव्यवस्थित तथा ऐलानी बसोबासको हकमा हाल कुनै हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ समेत तयार गरेको थियो । वन क्षेत्र नभएको, तर १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गरेको देखिए त्यस्ता व्यक्तिलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसका लागि दफा ५ र दफा ९ को उपदफा ४ बमोजिम दर्ता भइसकेका जग्गाहरूको अनुसूची–८ बमोजिम जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता तथा अनुसूची–९ बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र पुर्जा जिल्ला समितिले तयार गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य गुञ्ज खड्काका अनुसार अव्यवस्थित जग्गाको हकमा सरकारले ऐन नै परिवर्तन नगरेसम्म तत्काल ठुलो समस्या नदेखिने अवस्था छ । उनले भने, ‘धेरै काम आयोगले गरिसकेको छ । समस्या भएका ठाउँ पहिचान भइसकेका छन् । नाप–नक्सालगायत प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सरकारले धेरै हस्तक्षेप गर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीद्वारा आन्दोलन

सर्वोच्च अदालतले डोजर लगाउने विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पनि मधेस प्रदेशमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन् । शुक्रबार धनुषा र लालबन्दी क्षेत्रमा उनीहरूले झन्डै २ घन्टा चक्काजाम गरे । सडकमा टायर बालेर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले जनाएका छन् । यता, महोत्तरीमा पनि नेकपा एमालेनिकट भूमि अधिकार मञ्चले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । भूमि अधिकार मञ्चका फौद सिंह स्याङ्बोले सरकारविरुद्ध सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मधेसमा रहेका १ लाख ६४ हजारभन्दा बढी भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार एकसाथ सडकमा उत्रिने चेतावनी मञ्चले दिएको छ ।