रञ्जन कुमार भण्डारी
महोत्तरी, १८ वैशाख ।

महोत्तरीमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडा रणनीतिसहित विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सूचनामार्फत प्रशासनले नयाँ अतिक्रमणलाई पूर्ण रूपमा रोक्दै पहिलेका अवैध कब्जासमेत हटाउने तयारी अघि बढाएको जनाएको हो।

जिल्लाभर रहेका सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, इनार, सडक क्षेत्र तथा विभिन्न सरकारी तथा संस्थानका जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण हटाउन योजनाबद्ध ढंगले अभियान सञ्चालन गरिने सूचनामा उल्लेख छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै एकीकृत कार्ययोजना तयार गरिने जनाइएको छ।

प्रशासनले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक परे सुरक्षा व्यवस्था, जनशक्ति परिचालन र सहजीकरणमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने र अतिक्रमणको नियमित अनुगमन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

सूचनामा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरू र मालपोत कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संजय कुमार पोखरेलले कानुनी प्रावधानअनुसार सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक तथा पर्ती जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहने स्पष्ट पारेका छन्।

त्यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि नगर प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ। साथै, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ (६)(क) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा स्वामित्व पुष्टि नगरी घर निर्माण गर्न नपाइने र उल्लंघन गरेमा त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्का गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सक्रिय सहयोग गर्न र कुनै पनि गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ।