विशाल बस्नेत

महोत्तरी, १६ वैशाख ।

जिल्लाको उत्तरी भागमा रहेको वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । जंगलभित्रै व्यापक संरचना बनाइएको पाइएको छ । सार्वजनिक जग्गा नियन्त्रण गरेर खेती भइरहेको स्थानीयको सुनासो छ । ‘जंगलभित्रै संरचना बनाइएको छ, हामीसँग प्रशस्त उदाहरण छन्,’ स्थानीय ललित बुढाथोकी भन्छन्, ‘देख्दादेख्दै ठुलो मात्रामा वन अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइएको छ, त्यसैले सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।’ बर्दिवास–३ का प्रयोग ढुंगानाका अनुसार अझै पनि सार्वजनिक जग्गा नियन्त्रण गरेर खेती भइरहेको छ । ‘प्रमाणहरू सुरक्षित छन्, अवैध रूपमा कब्जा गरिएका जग्गाहरू फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो ९२ नम्बर बुँदालाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

गौशाला–लक्ष्मीनिया निवासी प्रमिला शर्मा करिब १५ वर्षअघि १० हजार रुपैयाँमा जग्गा किनेर बसेको बताउँछिन्, तर उनले किनेको भनिएको जमिन पूर्ण रूपमा वन क्षेत्रमा पर्छ । उनले अहिले करिब १ कठ्ठा क्षेत्र कब्जामा लिएर बाख्रा पालनसमेत गर्दै आएकी छन् । टुटेश्वर क्षेत्रकी लालकुमारी पनि चेरु वनभित्र बसेको १० वर्ष भइसकेको बताउँछिन् । उनले त्यहाँ घर मात्र नभई होटलसमेत सञ्चालन गरिरहेकी छन् । ‘हामीले यो ठाउँ किनेर बसेका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ प्रहरीले हट्न भन्छ, तर वैकल्पिक व्यवस्था गरिए हामी जान तयार छौँ ।’

सागरनाथ वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामछविला यादवका अनुसार उक्त वन क्षेत्रमा मात्रै १० हेक्टरभन्दा बढी जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । जिल्लामा कुल ७६ वटा सामुदायिक वन रहेका छन्, जसले ७ हजार ९४५ हेक्टर क्षेत्र ओगटेका छन् । तर भूमिहीनताको समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छ । तथ्यांकअनुसार २९.०५ प्रतिशत जनता भूमिहीन छन् भने ३ कठ्ठाभन्दा कम जमिन हुने १५ प्रतिशत, १५ कठ्ठासम्म हुने १७.२ प्रतिशत, १५ कठ्ठादेखि १.५ बिघासम्म हुने १४.१ प्रतिशत र १.५ बिघादेखि १५ बिघाभन्दा बढी जमिन हुने २३ प्रतिशत किसान रहेका छन् ।

वन विज्ञहरूका अनुसार ठुलो परिवार संख्या र भूमिहीनता नै वन अतिक्रमणको मुख्य कारण हो । त्यसैले अतिक्रमण नियन्त्रणसँगै वैकल्पिक बसोबास र भूमि व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना आवश्यक देखिएको वनविज्ञहरू बताउछन् । बर्दिवासकै उपल्ला क्षेत्रहरू खयरमारा, बरडाडा, माख्लो पाटुलगायत ठाँउहरूमा बिस्तारै मानव बिस्तार हुँदै गएको छ । स्थानीयले नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने र आफ्नो दायरा बढाउने समस्या रहेको जनप्रतिनिधिहरू नै स्वीकार गर्छन् । बर्दिवास–३ का वडा अध्यक्ष बिराट विष्ट पाटुको तल्लो रातु नदीको तटीय क्षेत्रमा पनि व्यापक जग्गा अतिक्रमण भएको स्वीकार गरे ।

‘मैले कैयौँपटक प्रयास पनि गरे वनले घरघरमा पत्र पठायो तर कसैले टेरेनन्,’ उनले भने, ‘हामीले पर्यावरणीय दृष्टिकोणले अतिक्रमित क्षेत्रमा थप वृक्षारोपण गर्ने र पर्यटकीय रिचार्ज पोखरी बनाएर विकास गर्ने योजना पनि बनाएका थियौँ । तर अवरोध सिर्जना भएपछि पछाडी हट्नुपर्यो ।’ जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष पिताम्बर महतो पनि अतिक्रमणको निक्कै समस्या रहेको बताउँछन् । यद्यपि आयोगले वडा र नगरबाट अभिलेखीकरण गरेको नामावलीहरू सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ३ भागमा विभाजन गरेको छ । जिल्लाभरि १९ हजार ६०७ जनाको लागत प्रविष्ट भएको जिल्ला अध्यक्ष महतोले जानकारी दिए ।

जसमध्ये भूमिहीन दलित ५ हजार ३२२, भूमिहीन सुकुम्बासी ५ हजार २५ र अव्यवस्थित बसोबासी ९ हजार २६० जना जना रहेका छन् । बर्दिवास नगरपालिकामा नै सबैभन्दा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ । ९ हजार ४९ जनाको लागत प्रविष्ट भएको छ भने लागत प्रविष्ट नभएकाहरू अझै १० हजार २९८ जना रहेका छन् । गौशालास्थित गाईगौशालाका नाममा रहेको बिघौँबिघा जग्गा र मटिहानीस्थित गुठीको नाममा रहेको झन्डै १२२ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको विषय वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ । तर यो फिर्ता गर्ने सरकारी पहल भने कमजोर देखिएको छ ।

यद्यपि सरोकारवालाहरू भने आफूहरूले अतिक्रमित ठाउँ खाली गर्न पहल गरिरहेको बताएका छन् । महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) इन्द्रदेव यादव सार्वजनिक, वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएका ठाउँहरू खाली गर्न प्रशासनले सूचना निकालिसकेको बताउँछन् । यस्तै, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख अजय मिश्रले अतिक्रमणविरुद्ध आफूहरू चाँडै एक्सनमा आउने जानकारी दिए । यसैगरी, भूमि समस्या समाधान आयोग, महोत्तरीका अध्यक्ष पिताम्बर महतोले समस्या समाधामा लागि आफूहरूले सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको बताए ।

के भन्छन सरोकारवाला ?

हामीले सार्वजनिक, वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएका ठाँउहरू खाली गर्न सूचना निकालिसकेका छौँ । यसका लागि स्थानीय सरकारले पनि यसलाई हेरेको नै होला । अर्को कुरा हामीले उजुरीलाई पनि प्रधान बनाएका छौँ, जिल्लाभरिका त्यस्ता ठाँउहरूको अभिलेख राखेर हामी गृहकार्य गर्दैछौँ । – इन्द्रदेव यादव, प्रजिअ, महोत्तरी

वन क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएको छ । बर्दिवासको १६ विघा भन्ने ठाउँमा त वनमा नै ठुल्ठुला कंक्रिटका भवनहरू बनाइएको छ । अतिक्रमण हटाउन हामीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, छिट्टै एक्सनमा आउँछौँ । – अजय मिश्र, प्रमुख, जिल्ला वन कार्यालय

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सम्बन्धमा जिल्लाभरि नै गम्भीर समस्या छ । वन क्षेत्रका नजिक बस्नेकै स्थानीयले नै वन फडानी गर्ने अनि वस्ती विस्तार गर्ने परिपाटी रहेको छ । अव्यवस्थित बसोबासीको ठुलो संख्या बर्दिवासमा छ भने भूमिहीनको ठुलो संख्या गौशालामा छ । यसका लागि हामीले पनि सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेका छौँ । – पिताम्बर महतो, अध्यक्ष, भूमि समस्या समाधान आयोग महोत्तरी