काठमाडौँ, १६ वैशाख ।
काठमाडौँको थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँका सुकुमबासी बस्ती हटाइएपछि अन्य जिल्लामा पनि सुकुमबासीको विवरण सङ्कलन सुरु गरिएको छ। बर्दिया, उदयपुर लगायतका जिल्लामा सेनाले स्थानीय तहसँग सुकुमबासी बस्ती र त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण मागेपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ।
वैशाख १२ गते थापाथलीको सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा पनि नेपाली सेना फिल्डमा देखिएको थियो। त्यसबेला भने सेनाले बन्दोबस्तीका सामग्री लिएर जाँदै गर्दा संयोगवश त्यहाँ उपस्थित भएको दाबी गरेको थियो।
सुकुमबासी समस्या समाधान र बस्ती व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भए पनि विभिन्न जिल्लामा सेनाले नै विवरण माग्न थालेपछि प्रश्न उठेको हो।
बाँकेस्थित बज्रदल गणका मेजर बोलेन्द्र कार्कीले बर्दियाका आठ वटा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण पठाउन आग्रह गरेका छन्। यस्तै, उदयपुरस्थित पशुपतिप्रसाद गणले पनि भूमि समस्या समाधान आयोग उदयपुरलाई पत्र लेख्दै सुकुमबासीको विवरण माग गरेको छ। सो गणका मेजर प्रमोद अधिकारीले वैशाख १४ गते पत्र पठाउँदै विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका हुन्।
यस विषयमा सेनाले भने आफूले विपद् अघिको पूर्वतयारीका लागि यस्तो विवरण सङ्कलन गरेको स्पष्ट पारेको छ। सेनाका प्रवक्ता (सहायकरथी) राजाराम बस्नेतका अनुसार नदी किनार वा विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको तथ्यांक आवश्यक पर्ने भएकाले विवरण मागिएको हो।
बस्नेतले भन्नुभयो, “विपद् आउनुअघि पूर्वतयारी गर्न जोखिमयुक्त स्थानको विवरण सङ्कलन गरिएको हो।” उनले विगतमा भएका विपद् घटनाबाट कति मानिस प्रभावित भए भन्ने आधारमा अद्यावधिक तथ्यांक तयार गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार यस्तो तथ्यांकका आधारमा भविष्यमा विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउन ‘म्यापिङ’ गर्न सहज हुने हुन्छ। साथै, सुकुमबासी व्यवस्थापनमा सेना प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन लागेको भन्ने आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै बस्नेतले सेना संविधानले दिएको जिम्मेवारीभित्रै रहेर काम गर्ने स्पष्ट पारे।
“हामी संविधानले तोकेको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर जाँदैनौँ,” उनले भने।







