काठमाडौँ, १६ वैशाख ।
नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई अब महिनामा दुई पटक (पाक्षिक) तलब भुक्तानी दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ। यस प्रणालीअन्तर्गत पहिलो चरणमा वैशाख १६ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूले १५÷१५ दिनमा तलब पाउन थालेका छन्। पाक्षिक तलब भुक्तानीको सुरुआत अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको हो।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीको तलब पाक्षिक रूपमा पठाइसकिएको छ भने अन्य निकायका लागि पनि प्रणाली खुला गरिएको छ। संघीय सरकारका सबै निकायमा लागू गर्न सकिने गरी प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेकाले क्रमशः सबै कार्यालयमा विस्तार गरिने तयारी गरिएको छ। अन्य निकायका लागि आवश्यक परिपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
यसअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख ४ गते नै सरकारी कर्मचारीलाई महिनाको दुई पटक तलब दिने निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो। यससँगै महिनाको अन्त्यमा मात्रै तलब दिने पुरानो परम्परा तोड्दै नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको हो।
सुरुमा पाइलटिङका रूपमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखाबाट लागू गरिएको यो प्रणाली क्रमशः सबै संघीय निजामती कर्मचारीमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि सरकारी वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी तलब र भत्तालाई स्वचालित रूपमा दुई बराबर भागमा विभाजन हुने व्यवस्था गरिएको छ। अब कार्यालयहरूले पठाउने भुक्तानी आदेश महिनामा दुई पटक बैंकमा जानेछन्।
सम्बन्धित सफ्टवेयरको परीक्षण सफल भइसकेको र यसले संघीय तथा प्रादेशिक तहमा मासिक वा पाक्षिक जुनसुकै पद्धतिबाट तलब दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको महालेखाले जनाएको छ। तयारी नपुगेका निकायले भने पुरानै मासिक भुक्तानी प्रणालीलाई अस्थायी रूपमा कायम राख्न सक्नेछन्।
पाक्षिक तलब प्रणालीमा कर्मचारीको सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कर, आयकर, जीवन बीमा र पेन्सन फन्डका कट्टिहरू पनि दुई पटकमै आधा–आधा गरेर काटिने व्यवस्था मिलाइएको छ। उदाहरणका लागि, मासिक ८०० रुपैयाँ बीमा शुल्क कट्टिन्थ्यो भने अब प्रत्येक १५ दिनमा ४०० रुपैयाँका दरले कट्टी हुनेछ। सम्बन्धित निकायका प्रणालीमा आवश्यक सामान्य सुधार र म्यापिङको काम पनि भइरहेको छ।
यो व्यवस्थाले राज्यकोषको नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। पहिले महिनाको अन्त्यमा एकै पटक ठूलो रकम बाहिरिँदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा दबाब पथ्र्यो, अब भने सो भार दुई भागमा विभाजन हुने भएकाले नगद प्रवाह सन्तुलित हुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।
यसका साथै, बजारमा माग बढाउन पनि यो प्रणाली सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। १५÷१५ दिनमा कर्मचारीको हातमा रकम पुग्दा उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने, बजार चलायमान हुने र अन्ततः उत्पादन तथा व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ। यसले कर राजस्व वृद्धि गर्नसमेत सहयोग पुर्या उने अपेक्षा छ।
विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीका लागि यो व्यवस्था राहतकारी हुने देखिएको छ। महिनाभर तलब कुर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा ऋण लिनुपर्ने वा उधारोमा खर्च चलाउनुपर्ने समस्या कम हुने र दैनिक खर्च व्यवस्थापन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
हाल यो प्रणाली पाइलटिङका रूपमा लागू गरिएको भए पनि यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनपछि शिक्षक, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभएको छ। भविष्यमा निजी क्षेत्रले पनि यस्तो प्रणाली अपनाउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।
पाक्षिक तलब भुक्तानी प्रणालीले प्रशासनिक सुधारसँगै समग्र अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने लक्ष्य राखेको छ।







