काठमाडौँ, १६ वैशाख ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित गराएर एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। करिब दुई–तिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसदीय प्रक्रिया छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला दुई दिनभित्रै पाँचवटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो।
यसअघि सोमबार राति दुईवटा अध्यादेश पठाइएको थियो भने मंगलबार राति थप तीनवटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको स्रोतले जनाएको छ। दोस्रो खेपमा पठाइएका अध्यादेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी, केही नेपाल कानुन संशोधनसम्बन्धी र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश रहेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले दुई दिनको अवधिमा पाँचवटै अध्यादेश प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै ती सबै अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ। ‘लगातार दुई दिन राति १० बजेतिर अध्यादेश आएका छन्, अहिले अध्ययन भइरहेको छ,’ स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि सोमबार पठाइएका अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी विषय समेटिएका थिए। विशेषगरी केही नेपाल कानुन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, किनकि यसमार्फत अन्य विभिन्न कानुनहरू संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहने बताइएको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को भूमिका सीमित वा हटाउने विषयसमेत समेटिएको चर्चा छ। यसअघि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले सरकारसँग स्ववियु सम्बन्धी कानुन संशोधनको माग गरेका थिए।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश भने प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसँग जोडिएको छ। स्रोतका अनुसार परिषदका तीन जना सदस्यको सहमतिमा नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ, जसलाई लिएर सरकार आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न खोजेको टिप्पणी भइरहेको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो। तर वैशाख १० गते नै पुनः मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा अधिवेशन स्थगित गरिएको थियो। त्यसबेला सरकारले तयारी नपुगेको कारण देखाएको थियो।
तर त्यसको एक साताभित्रै सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुनी व्यवस्था अघि बढाउन थालेपछि विरोध चर्किएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यसलाई संसदीय अभ्यास विपरीत कदम भन्दै आलोचना गरेको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले संसद आह्वान गरेर पुनः स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउनु मर्यादित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, ‘बोलाइसकेको संसद अधिवेशन स्थगन गर्ने र अध्यादेश ल्याउने कुरा उचित होइन।’







