सुनसरी, १६ वैशाख ।

सुनसरीको दुहवीमा वातावरण र मानव अधिकार विषयक छलफल सम्पन्न भएको छ । इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरको आयोजना र दुहबी नगरपालिकाको समन्वयमा उक्त छलफल सम्पन्न भएको हो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले बिना कुनै भेदभाव र व्यवधान प्राप्त अपरिहार्य र जन्मसिद्ध मानव अधिकारको उपभोग सुरक्षित, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा मात्र सम्भव हुने छलफलमा विचार व्यक्त गरेका छन । पोखरेलले वातावरणमा देखा परेका समस्याले अन्ततः मानव अधिकार हनन भइरहेको र मानव सभ्यतामाथि नै संकट बढेकोले संवेदनशील बन्न आग्रह गरे । 

               यता दुहवी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले २०७४ देखी २०७६ सम्म उधोगहरुले प्रदुषणरहित प्रमाण पत्र लिन स्थानीय पालिका आउने गरेकोमा त्यसपछि बनेको कानुनले चारकिल्ला छुट्याउने कार्य वडालाई र अनुगमन, अनुमति दिने कार्य प्रदेश सरकारलाई दिएकोले उधोगहरु प्रदुषण नियन्त्रणमा उदासिन भएको बताए । नगर प्रमुख गच्छदारले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दा उधोगहरुले नरपालिकालाई बेवास्ता गर्दै फोहोर जथाभावी फ्याक्ने र प्रदुषण बढाउने गरेकाले सम्बन्धित पक्षहरुले प्रदुषण नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसतै दुहबी नगरपालिका उपप्रमुख मेनुका पोखरेलले सहभागी तथा समुदायले उठाएका वातावरणीय प्रदूषण र फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई स्थानीय तहमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने प्रयास जारी रहेको बताईन । नगरपालिकाले बनाएको नीति, ऐन र कानुन अनुसारे अनुगमन गरी सम्बन्धित पक्षहरूलाई सचेत गराउदै आए पनि सार्थक हुन नसकेको उनले थपिन ।

उनले  न्यायिक समिति संयोजक समेत भएकोले आफू कहाँ वातावरणीय प्रदूषण र उधोगको फोहोर व्यवस्थापनको गुनासोहरु र यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको विषयहरु नियमित जसो आउने गरेको बताईन ।

कोशी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक देवी बास्कोटाले उधोगको प्रदुषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणका लागि सबैले काम गर्नुपर्ने र मौलिक हकको रुपमा रहेको वतावरण सम्बन्धी हकलाइ सबै पक्षले सार्थक बनाउन लाग्नु पर्ने बताइन । फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय, सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।

उद्योगहरुले कानुनी मापदण्ड पुरा नगरेकाले दुहवी क्षेत्र प्रदुषित भएकोमा ध्यान दिनुपर्नेमा वडा अध्यक्ष, सदस्य र सरोकारवालाहरुले जोड दिए । विभिन्न उद्योगका प्रतिनिधिहरुले कानुनी अस्पष्टता, करको मार, चन्दा आतंक, हडताल र स्थानीयवासीको कानुनविपरित माग र दवावले उद्योगहरु समस्यामा पर्न गएको गुनासो गरे ।  

हनुमन्त पोली इन्डस्ट्रिज प्रालीका दिनेश काफ्लेले स्थानीयलाई रोजगारी दिएको उधोग व्यवसायका समस्याबारे अवगत गराउँदै सबै पक्षले वातावरण संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रणमा गम्भिर हुनुपर्ने बताए । स्थानीय, प्रदेश र संघीय कानुनको कार्यान्वयन नभएसम्म र मौलिक हकका कुरा व्यवहारमा नउतारेसम्म स्थानीय तहका उधोगको प्रदुषण नियन्त्रणमा चुनौती रहेको दुहवी ४ का वडा सदस्य जिवन बस्नेतले थपे ।

कार्यक्रममा दुवही नगरपालिका वातावरण शाखा प्रमुख विमलनारायण चौधरीले दुहबी नगरपालिकामा एक सय तीन उधोग दर्ता रहेकोमा ८४ ओटा सञ्चालनमा रहेकाले तुलनात्मक रुपमा अन्य स्थानीय तहको तुलनामा प्रदुषण पनि बढी दुहवीमा हुने गरेको बताएका छन । उनले नगरपालिकाको तर्फबाट फोहोर व्यवस्थापन, कानुनी मापदण्ड बारेमा नगरको क्षेत्राधिकार अनुसार अनुगमन गर्दै आएको र आठ उधोगहरूको डिस्चार्ज वाटर्स प्रदुषित रहेको ल्याव रिपोर्ट अनुसार समस्या समाधान गर्न निर्देशन समेत दिएको जानकारी दिए ।

सहभागी रामनारायाण चौधरीले कोशी राजमार्गका नालाहरु दुर्गन्धित भएकोले नाक थुनेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन । नागरिकहरु फोहोर प्रदुषणको बीचमा बाँच्न बाध्य रहेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी उपाध्यक्ष कोशिला चौधरीले बताइन ।

इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा इन्सेकका प्रलेख अधिकृत पुण्यप्रसाद अधिकारीले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि सचेतनाको अभावका कारण कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको बताए । उनले उपलब्ध स्रोत र बजेटको प्रभावकारी उपयोग गर्दै अनुगमन र नियन्त्रणलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सुनसरी मोरङ औधोगिक क्षेत्रको विभिन्न उद्योगहरुबाट निस्कने दुर्गन्धयुक्त फोहोर पानी सिधै नालामा फालिँदा वातावरणीय प्रदूषण बढेको र दुहवी नगरपालिकामा श्वासप्रश्वास, दम, क्यान्सर तथा छाला रोगका बिरामीको सङुख्या बढ्दै गएको सहभागीहरुले बताए । जनप्रतिनिधि, उद्योगी, नागरिक समाज, शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, सामाजिक संघसंस्था र गैरसरकारी संस्थाहरुका ६० जना सहभागी कार्यक्रमपश्चात मानव अधिकारसहित जलवायु न्यायको संरक्षण, सम्बद्र्धन, सम्मान गर्दै १० बुंदे साझा प्रतिबद्धता गरिएको छ ।