काठमाडौं, १६ वैशाख ।
नेपाल–भारत सीमानाकाबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको हो।
रिट निवेदकहरूले भारतसँग खुला सीमा भएको अवस्थामा यस्तो सीमा तोक्नु अव्यवहारिक भएको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार १०० रुपैयाँमा आजको बजारमा कुनै पनि आवश्यक सामग्री किन्न सम्भव छैन, जसले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट र हैरानीमा पारिरहेको छ।
यस निर्णयले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको मर्मविपरीत भएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित खबर







