काठमाडौं, १६ वैशाख ।

कानुनले व्यवस्था नगरेको सवारी सुविधा पहुँचका आधारमा उपयोग गरिरहेका सरकारी पदाधिकारीबाट सरकारले ६२२ वटा सवारीसाधन फिर्ता लिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ती सवारीसाधन संकलन गरिएको हो।

प्रचलित कानुनअनुसार सहसचिव र सोभन्दा माथिका कर्मचारी वा पदाधिकारीले मात्र सरकारी गाडी सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर, लामो समयदेखि पहुँचका आधारमा अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत उक्त सुविधा उपयोग गर्दै आएको पाइएपछि सरकारले नियन्त्रण अभियान थालेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कानुनविपरीत सवारी सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न यस्तो कदम चालिएको हो र आवश्यक परे थप सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया अझै जारी रहनेछ।