काठमाडौं,२ वैशाख ।
सरकारले २०६२\०६३ सालयताका नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वको आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्वडिआइजी गणेश केसी र सिए प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको छन्।
आयोगले ०६२÷६३ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्नेछ।
सुरक्षा अधिकारीमाथिको कारबाहीबारे थप छानबिन गर्न समिति गठन
यता जेनजी आन्दोलनमा कारबाही सिफारिस भएका सुरक्षा अधिकारीबारे थप छानबिनका लागि सरकारले अर्काे समिति बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी टेकप्रसाद राई तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारी सदस्य छन्।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले केही सुरक्षा अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत १३ चैतमा राजनीतिक नेतृत्वको हकमा तत्काल कार्यान्वायन गर्ने र सुरक्षा संयन्त्रको हकमा थप छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एक मिलियन स्वीस फ्रेन्क अनुदान स्वीकार
त्यसतै बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप कोषका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट स्वीस फ्रेन्क एक मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण र मेलमिलाप प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन यो अनुदान महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने सरकारले विश्वास लिएको छ ।







