किशोर गुरु

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आजको दिन साँच्चै स्वर्णाक्षरले लेखिने क्षण बनेको छ। मधेसी समुदायबाट देशको प्रधानमन्त्री (कार्यकारी प्रमुख) र जनजाति समुदायबाट गृहमन्त्री नियुक्त हुनु केवल सत्ताको सामान्य हेरफेर होइन, यो नेपाली राज्यसत्ताको चरित्रमै आएको एउटा गुणात्मक परिवर्तनको स्पष्ट संकेत हो।

यो घटनाले नेपालमा दशकौँदेखि उठ्दै आएको प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। लामो समयसम्म राज्यसत्ता सीमित वर्ग र समुदायको नियन्त्रणमा केन्द्रित रहँदै आएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। शासनसत्ताको शीर्ष तहमा एकै खालको सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको प्रभुत्वले अन्य समुदायलाई राज्यको मूलधारबाट टाढा राख्ने काम गर्‍यो। मधेसी, थारु, जनजाति, मुस्लिम, दलित तथा अन्य उत्पीडित समुदायहरूले आफ्नो पहिचान, अधिकार र समान सहभागिताका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका थिए।

मधेस आन्दोलनदेखि विभिन्न पहिचानमुखी आन्दोलनहरूले राज्यलाई पुनर्संरचनाको दिशातर्फ उन्मुख गराए। आजको राजनीतिक परिवर्तन ती संघर्षहरूको एउटा आंशिक तर महत्वपूर्ण प्रतिफलका रूपमा देख्न सकिन्छ। ‘सबैको पहिचान, सबैको अधिकार’ भन्ने मूल मन्त्र केवल नारामा सीमित नभई व्यवहारमा देखिन थालेको संकेत आजको घटनाले दिएको छ। कार्यकारी नेतृत्व र आन्तरिक सुरक्षाजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा मधेसी र जनजाति समुदायको उपस्थिति हुनु आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यसले ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को अवधारणालाई थप सशक्त बनाउँदै राज्यको पुनर्संरचनाको बहसलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गरेको छ। यस परिवर्तनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको सामाजिक–मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो।

जब सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिहरू राज्यको ‘ड्राइभिङ सिट’ मा पुग्छन्, तब उनीहरूमा राज्यप्रति अपनत्व र विश्वासको भावना विकास हुन्छ। विगतमा राज्यलाई ‘पराया शक्ति’ का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विस्तारै परिवर्तन हुँदै ‘हाम्रो राज्य’ भन्ने भावना बलियो बन्छ। यसले हिमाल, पहाड र मधेसबीचको दूरी घटाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। विविधतालाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई राज्य संरचनामा प्रतिबिम्बित गर्नु नै समावेशी लोकतन्त्रको आधार हो। यस दृष्टिले हेर्दा, आजको परिवर्तन केवल राजनीतिक उपलब्धि नभई समावेशी नेपाल निर्माणतर्फको एउटा साहसिक पाइला हो। तर, यस उपलब्धिलाई अन्तिम उपलब्धिका रूपमा हेर्न मिल्दैन। व्यक्ति परिवर्तनसँगै राज्यका नीति, संरचना र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। यदि पुरानै सोच र व्यवहार कायम रह्यो भने, केवल पदमा नयाँ अनुहार आउँदैमा वास्तविक समावेशिता सुनिश्चित हुन सक्दैन। मधेसी र जनजाति समुदायका भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई व्यवहारिक रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। राज्यका सबै तहमा समान अवसर, न्याय र पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

उत्पीडित वर्गका लागि लक्षित नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यद्यपि, आजको उपलब्धिका बाबजुद पनि समावेशीताको यात्रा अझै अधूरो छ। विशेषतः मुस्लिम समुदाय र मधेसी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व यस स्तरमा सुनिश्चित हुन सकेको भए, यो उपलब्धि अझ व्यापक र वास्तविक अर्थमा समावेशी बन्न सक्थ्यो। यी समुदायहरू अझै पनि राज्यको उच्च तहमा पर्याप्त रूपमा प्रतिनिधित्व हुन सकेका छैनन्।

त्यसैले, समावेशिता केवल केही समुदायको सहभागितामा सीमित नरही सबै उत्पीडित र वञ्चित समुदायको समान उपस्थितिमा आधारित हुनुपर्छ। आजको उपलब्धि महत्वपूर्ण सुरुवात हो, तर अझ धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ। अन्ततः, शपथ ग्रहण गर्ने सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालका लागि शुभकामना। उनीहरूको कार्यकालले देशमा समावेशिता, सुशासन र न्यायको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।