मिडिल इस्ट (मध्य-पूर्व) मा इजरायल, इरान र अमेरिकाबीच जारी भीषण द्वन्द्वले वैश्विक इन्धन आपूर्ति शृङ्खलालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरिदिएको छ। भारतबाट इन्धन आयात गर्ने देश हो नेपाल। अहिले आम निमुखा नेपालीको भान्छासमेत प्रभावित हुन थालेको छ। उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार (मार्च २०२६) झण्डै ४४.३ प्रतिशत नेपाली नागरिकले खाना पकाउँदा एलपिजी प्रयोग गरिरहेका छन्।
यद्यपि, आर्थिक वर्ष सन् २०२४-२५ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा नयाँ आयात गरिएका चारपाङ्ग्रे यात्रुवाहक सवारीसाधनहरूको लगभग ७३ प्रतिशत विद्युतीय कार, जिप र भ्यानजस्ता सवारीले ओगट्दै नेपाल नयाँ आयातका लागि विद्युतीय सवारी बजार हिस्सामा विश्वव्यापी रूपमा अग्रणी स्थानमा रहेको रेकर्ड पनि बनाएको छ।
सन् २०२१ को जनगणनाले खाना पकाउने इन्धनको प्राथमिक स्रोतका रूपमा एलपिजी प्रयोग गर्ने घरपरिवारको प्रतिशत सन् २०११ मा २३ प्रतिशतबाट बढेर २०२१ मा ४४.३ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ। खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गर्ने ६४ प्रतिशत घरपरिवारको सङ्ख्या सन् २०११ देखि २०२१ सम्म आउँदा ५१ प्रतिशतमा झरेको छ। तर, खाना पकाउन प्राथमिक ऊर्जाका रूपमा केवल ०.५ प्रतिशत घरपरिवारले मात्र बिजुलीको प्रयोग गर्दा रहेछन्।
मध्यपूर्व र पश्चिम एसियामा चर्किएको युद्धका कारण भारतमाथि आश्रित नेपालको आपूर्ति प्रणालीले गर्दा एलपिजी र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। जारी युद्धका कारण अशान्त बनेको हर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट अफ हर्मुज) बाट तेल/ग्यासका ट्याङ्करहरू भारत आइपुग्न चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको कारण भारतमै पनि पेट्रोलियम ‘सप्लाई चेन’ मा असर परेको छ। यद्यपि यो लेख तयार पारिरहँदाको अवस्थामा भारतले इरानसँगको मध्यस्थताबाट भारतीय ट्याङ्करहरूले भारत प्रवेशका लागि ‘ग्रिन सिग्नल’ पाउन थालिसकेका छन्। विश्वमा भारत तेल खरिदकर्तामध्ये अब्बल स्थानमा रहेको देश हो।
माथि प्रस्तुत तथ्याङ्कलाई केलाउँदा पेट्रोलियम अभावमा देश नै ठप्प हुन सक्छ! नेपालका उद्योगधन्दा, व्यापार, आम नागरिकले दिनानुदिन पाउनुपर्ने सेवासुविधा प्रणाली नै ‘पेट्रो कथा’ सँग जोडिन्छ। यद्यपि, नेपालमा ‘पेट्रो कूटनीति’ को स्कोप नै छैन। सन् २०१९ मा भारतको सहयोगमा ६९ किलोमिटर लामो दक्षिण एसियाकै पहिलो सीमापार पाइपलाइनको उद्घाटन गरिएको थियो । तर, त्यो पाइपलाइनबाट तेल आउन विश्व बजारमा भारतको भूमिकामा निर्भर पर्ने रहेछ।
विश्व व्यवस्थाले कोल्टो फेरिरहेको अवस्थामा अहिले विश्वभरि ऊर्जा सङ्कट र प्रतिस्पर्धा दुवै बढेको छ। यसले निम्त्याएको क्राइसिस र अनिश्चित सङ्क्रमणकालबाट नेपालले पाठ सिक्दै ऊर्जा सङ्कटबाट जोगिन र आम नेपालीको भान्छा प्रभावित नहुने किसिमले स्थायी विकल्पको सुनिश्चिततातर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।
नेपालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट बन्न गइरहेको संसद्मा एक-डेढ दर्जन सांसदहरू साँच्चिकै विविध विधाका विज्ञका रूपमा आफ्नो परिचय स्थापित गराएकाहरू छन्। झण्डै दुईतिहाइको हैसियतमा बन्न गइरहेको बलियो सरकारसँग जनअपेक्षा अथाह छ । झाँगिदै गरेको ‘तेल तनाव’ का बेला नेपालमा सुनिँदै आएको ‘पानी कथा’ सम्झिनु वाञ्छनीय लाग्छ । नेपाललाई पानीको धनी देश भनेर हामी सुन्दै आएका थियौँ र छौँ पनि।
आधुनिकतासँगै विश्वमा पहिलो जलविद्युत् संयन्त्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले निर्माण गर्यो र त्यसको २९ वर्षपछि, अर्थात् सन् १९११ मा नेपालमा पनि जलविद्युत् आयोजना (फर्पिङ) स्थापना भएको इतिहास छ । नेपाल जलस्रोतमा धनी छ नै, विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति जलविद्युत् क्षमता भएको देश पनि हो । नेपालमा ४३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सम्भव भनिएको छ। तर, फर्पिङ स्थापना भएको झण्डै ११४ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालीले आफ्नै देशमा उत्पादित विद्युत्बाट खाना पकाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । हाल नेपालमा प्रारम्भिक ऊर्जा खपतको ६८ प्रतिशत बायोमास, २५ प्रतिशत जीवाश्म इन्धन, ३.५ प्रतिशत जलविद्युत् र बाँकी ३.५ प्रतिशत सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास र लघुजलविद्युत् हुने गरेको छ।
अहिले देखिएको इन्धन क्राइसिसको समयमा एउटा आम नेपालीको हैसियतले सोच्दा, भारतको परिप्रेक्ष्यमा उपल्लो तटीय (अपर रिपेरियन) रहेको नेपालले ‘सेतो सुन’ बाट किन लाभान्वित हुन सकिरहेको छैन? केही वर्ष यतादेखि वर्षायाममा नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतलाई बेचिन्छ । अक्टोबर २०२६ सम्म नेपालले भारतलाई दैनिक १००० मेगावाटको औसतमा बिजुली बेचेको छ र यो नेपालका लागि एक प्रमुख निर्यातजन्य उत्पादन बनेको छ। यसले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गरेको कुरा फगत एक ‘टेक्निकल तथ्य’ हो जस्तो लाग्छ।
वर्षायाममा बिजुली बेच्ने नेपालले, यही फागुन २८ र २९ गते पोखरामा आयोजित बैठकमा आगामी वर्षका लागि भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यहरूबाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौता गरेको छ। यो दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि बिजुली खरिद गर्ने प्रक्रिया सन् १९९२ देखिको निरन्तरता हो। नेपाल-भारतबीच बिजुली किनबेचको शृङ्खलाका बीच, यी दुई देशबीच जलविद्युत्माथिको अन्तरनिर्भरताले पनि किन नेपाल जलविद्युत्मा पछाडि पर्दै आएको छ ?
पानीको मुद्दामा भारत र नेपालबीचको यो अन्तरनिर्भरता स्पष्ट छ र सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालमा भू-राजनीतिक विकासहरू, विशेषगरी प्रत्यक्ष राजतन्त्रात्मक प्रणालीको असहयोगी अडानले कोसी र गण्डक सम्झौताहरूबाहेक पारस्परिक लाभका लागि जलस्रोतहरूको उपयोगको सम्भावनालाई सीमित गरिए।
दुई देशबीच सन् १९९६ मा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको थियो, जब नेपाल र भारतले गण्डक सम्झौताको तीन दशकपछि महाकाली सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएका थिए। भारतले जलस्रोत व्यवस्थापनको आडमा नेपालमाथि रणनीतिक नियन्त्रण राख्न चाहेको भन्ने भाष्यले तीस वर्षे पञ्चायत शासनकालमा भारतसँग पानी व्यवस्थापनमा सहयोग बढाउन अनिच्छा व्यक्त गरिरहे।
कार्तिक महिनाको टक्सार म्यागेजिनमा एकजना ऊर्जा विज्ञको एउटा लेख पढेको थिएँ, जसमा उनले तर्क गरेका छन् कि, ‘यदि भारतलाई नेपालको बिजुली आवश्यक भएको भए, चीनको लगानीमा वा संलग्नतामा उत्पादित बिजुली लिन्न भनेर बहाना बनाउँदैनथ्यो होला। जसले निकाले पनि खरिद गर्थ्यो होला।
यसले भारतको वास्तविक चाहना नेपालबाट बिजुली नभएर नेपालको पहाडका खोँचमा जलाशय निर्माण गरी बर्खामा बगेर खेर जाने पानी भण्डारित गरी सुक्खा समयमा उत्तर प्रदेश र बिहारका फाँटमा सिँचाइका लागि प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने हो।’ नेपालको पानीमा राष्ट्रवाद देख्ने तप्कामा उनको यो दृष्टिकोणलाई सदर गर्नेहरूको एउटा समूह नै छ।
वास्तविकता के हो भने दुई विशाल छिमेकीको बीचमा अवस्थित नेपाल भारतको सन्दर्भमा एउटा ‘अपर रिपेरियन’ देश हो। नेपालबाट बग्ने नदीनालाहरूको बहाव दक्षिणतिर छ। चाहेर पनि पानीको यो विशाल बहावलाई कसैले रोक्न सक्दैन। केही महिनाअगाडि नेपालका लागि पूर्व राजदूत रणजित रेद्वारा सम्पादित पुस्तकमा निहार आर. नायकले आफ्नो शोधमूलक अध्यायमा गरेका केही तर्कहरू यस्ता छन्- ‘युनाइटेड नेसन्स वाटर कोर्सेज कन्भेन्सन’ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार अपर रिपेरियन देशहरूले अन्य जलस्रोत राज्यहरूलाई उल्लेखनीय क्षति नपुर्याउन बाध्य छन्।
नदीहरूबाट प्राप्त फाइदाहरूका साथै प्रत्येक वर्ष लाखौँ मानिसहरू प्रभावित हुन्छन् र बाढीका कारण ठूलो सम्पत्ति क्षति हुन्छ। बाढीको पानी पहाडबाट निस्कने भएकाले, नेपालले यी बाढीबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तल्लो तटीय देश भएको नाताले, भारतले हिमालय मूल भएका नदीको पानी भण्डारण गर्न सक्दैन भन्ने तथ्यबारे सचेत रहँदै, पानी रोक्ने वा नदीको पानी डाइभर्सनका बारेमा कहिल्यै पनि नेपाललाई गुनासो गरेको छैन।
भुटान-भारतको अनुभव राख्दै नायकले तर्क गरेका छन् कि, भुटानका सबै जल निकास प्रणालीहरू भारतमा गए पनि पानीको समस्याले भारत-भुटान सम्बन्धलाई कहिल्यै असर गरेको छैन। भुटानले भारतलाई लाभ बाँडफाँडका लागि कहिल्यै पनि सोधेको छैन। बरु भुटानले जलविद्युत् परियोजनाहरू विकास गर्न भारतको सहयोगबाट ठूलो लाभ उठाएको छ र यसले भारतको बिजुली खरिद सुनिश्चित गर्दै भुटानका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्यात वस्तुका रूपमा कुल निर्यातको ६३ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको छ।
अब नेपालको सन्दर्भमा यस्ता तर्कहरू देशको सार्वभौमिकतामाथि खतरा भनेर प्रचारित गर्ने चलन छ। नेपालको पानी व्यवस्थापन र ऊर्जा उत्पादनमा भारत मात्रै किन, कुनै बाह्य देशसँग सहकार्य नै नगरेर भए पनि भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक रूपले सानो र सुन्दर देश नेपालका नागरिकलाई सेतो सुनको सपना पूरा गर्नबाट किन वञ्चित गरिँदै आएको छ अहिलेसम्म?
रन्जीत रेले सम्पादित गरेको पुस्तक (Shared Bonds, Strategic Interests: Nepal-India Relations in a Turbulent World) मा गोविन्दराज पोखरेल लेख्नुहुन्छ, ‘नेपाललाई आफ्नो जलविद्युत् क्षमतालाई साकार पार्न उल्लेखनीय लगानीको आवश्यकता छ। यद्यपि, जलवायु परिवर्तन र जलविद्युतीय प्रभावका कारण, लगानी खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन २०५० सम्म थप २.६ अर्ब अमेरिकी डलर (वर्तमान मूल्य) पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। लगानी २०१९ र २०४० को बीचमा वार्षिक औसत १.३-२.१ अर्ब अमेरिकी डलरमा उल्लेखनीय रूपमा तीव्र हुनुपर्नेछ र यसको दीर्घकालीन रणनीति अनुसार, नेपाललाई २०५० सम्ममा जलविद्युत् क्षेत्रमा कुल ५६-९६ अर्ब लगानीको आवश्यकता छ।’
भारतीय लगानीसहित नेपालमा हालैका प्रमुख जलविद्युत् परियोजनाहरू, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई लक्षित गर्दै, ९०० मेगावाटको अरुण-३, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीजस्ता योजनाहरू धेरै पहिला सम्पन्न भइहाल्नुपर्ने थियो, तर नेपालको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण यत्तिका वर्षदेखि अड्किन पुग्यो। त्यस्तै, नेपाल र भारतबीचको द्वि-राष्ट्रिय जलविद्युत् पहल, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना (पिएमपी) दशकौँको ढिलाइपछि पनि निर्माण पूर्व चरणमा छ। नेपालले सक्दो छिटो आफ्नो हित अनुकूलतालाई ध्यानमा राख्दै यसलाई टुङ्ग्याई कार्यान्वयनतर्फ जाने हो भने ११८८५ गिगावाट-आवर बराबरको वार्षिक बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने देखिन्छ।
अध्ययनले देखाउँछ कि, सबै नेपाली घरपरिवारलाई परम्परागत बायोमास र एलपिजीबाट पूर्ण रूपमा विद्युत् प्रयोग गरी खाना पकाउन थप १००० देखि २६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको आवश्यकता छ। फागुन २१ को निर्वाचन पश्चात् बन्न गइरहेको एकल पार्टीको बहुमतीय सरकारसँग ठूलो अपेक्षा छ। रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्र अनुसार, आगामी दशकमा नेपालको स्थापित जलविद्युत् क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ।
अन्त्यमा, खाडीमा जारी तनावका कारण दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा अलि बढी नै ऊर्जा हाहाकार मच्चिएको छ। विदेशिएका नेपालीहरू कहिलेसम्म खाडीबाट रेमिट्यान्स पठाइराख्न सक्नेछन् भन्ने अन्योल पनि बढ्न लागेको छ। विदेशबाट फर्किने नेपालीहरू देशमै आएर उद्योगधन्दा गर्न चाहने हो भने पनि प्रथम र अनिवार्य आवश्यकता ऊर्जा नै हो।
अहिलेको क्राइसिसलाई मध्यनजर गरेर सोच्दा, नेपाल-भारतबीचको पेट्रोलियम पाइपलाइन ऊर्जा आयातको वैकल्पिक आधारका रूपमा राख्न सकिएला, तर दूरगामी हितको दृष्टिकोणले नेपालको हिमालयदेखि गङ्गा मैदानसम्म पानीको खुला बहाव र अद्वितीय शक्तिको कुशल व्यवस्थापन गरी ऊर्जा निर्यातमा आत्मनिर्भरता र सार्थक निर्यातकर्ता बन्नतर्फ नेपाल अग्रसर हुन आवश्यक छ।







