महोत्तरी,३० पौष ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवले सोमवार महोतरी जिल्लाको बर्दिबासमा आयोजित चुरे संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति प्रति चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान,नेपालले विरोध जनाउदै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ । “मधेशको लाइफलाइन मानिने चुरेबाट गिट्टी, बालुवा र ढुंगा भारत निर्यात खुला गरिनुपर्छ, त्यसबाट आएको राजस्वले चुरे संरक्षण गर्न सकिन्छ तराई–मधेस मात्र होइन, सम्पूर्ण देशका लागि अत्यन्त दुःखद, गैरजिम्मेवार र विनाशकारी सोचको प्रतिविम्ब भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान,नेपालका राष्ट्रीय संयोजक सुनिल कुमार यादवले चुरे विनाशलाई वैधानिकता दिने मुख्यमन्त्री यादवको अभिव्यक्तिको भत्र्सना गर्दै तुरुन्त फिर्ताको मांग गरेका छन ।

विज्ञप्तीमा चुरे क्षेत्र मधेशको जीवनरेखा भएको स्मरण गराउदै चुरेले तराई–मधेसका नदी, खोला, भू–जल, खेती, बस्ती र मानव जीवन जोगाइरहेको बताउदै संवेदनशील क्षेत्रलाई उत्खनन र निर्यातको नाममा खोल्नु भनेको घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्नु सरह रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

संयोजक यादवले वक्तव्यले आफ्नै भविष्य बेचेर अस्थायी आम्दानी खोज्नु जस्तो बुझिएो बताएका छन ।

उनले विज्ञप्तीमा अगाड िलेखेका छन,‘मुख्यमन्त्री ज्यूको यो अभिव्यक्तिले चुरे क्षेत्रमा अवैध उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्ने, वन विनाशकारी माफियाहरूको मनोबल बढाउने, तराई–मधेसलाई सुख्खा, बाढी, भूमिगत पानीको संकट र मरुभूमिकरणतर्फ धकेल्ने खतरनाक मार्ग खोल्दछ । आज मधेशका लाखौँ नागरिक ट्यांकरको पानी पिउन बाध्य छन्, खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बन्दैछ, बाढी र कटानले बस्ती विस्थापित हुँदैछन् । ’

उनले यिनै संकटको मुख्य कारण चुरे दोहन हो भन्ने सवैले बुझेको अवस्थामा चुरे उत्खननलाई “राजस्वको स्रोत“ का रूपमा प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक असफलता र ऐतिहासिक अपराध भएको भनेका छन । उनले थपे,‘ हामी स्पष्ट रूपमा भन्छौं, चुरे संरक्षण बिना मधेशको अस्तित्त्व सम्भव छैन । चुरे बेचेर संरक्षण हुँदैन, चुरे जोगाएर मात्र मधेश बाँच्न सक्छ । त्यसैले, हामी चुरे तथा वन–जंगल संरक्षणको तर्फबाट मधेश प्रदेश सरकारसँग मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता,चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उत्खनन तथा भारत निर्यात पूर्ण रूपमा रोक्ने स्पष्ट नीति सार्वजनिक,चुरे विनाशमा संलग्न माफिया, अवैध क्रसर उद्योग र संरक्षण दिने राजनीतिक–प्रशासनिक गिरोहमाथि कडा कारबाही र चुरे संरक्षणलाई नारामा सीमित नराखी वैज्ञानिक, दीर्घकालीन र जनमुखी संरक्षण कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न मांग गर्छौ ।’